काठमाडौँ  । जेन–जेड (Gen Z) आन्दोलन सुरु भएको आज सय दिन पुगेको छ । गत भदाै २३ र २४ मा भएको उक्त आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकारलाई विस्थापित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरायो । यसले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि सय दिन बितिसक्दा आमनागरिकले अनुभूति गर्ने खालको ठोस परिवर्तन देखिन सकेको छैन ।

आन्दोलनपछि परम्परागत दलका शीर्ष नेताभन्दा जेन–जेड आन्दोलनका अभियन्ता र युवा नेतृत्व राजनीतिक बहस र मिडियामा बढी सक्रिय देखिएका छन् । 

सरकारले फनगुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिरहेका बेला जेन–जेड आन्दोलनसँग जोडिएका धेरै अभियन्ता उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । आन्दोलनकै प्रभावस्वरूप नयाँ राजनीतिक दलहरू गठन भएका छन्, जसलाई जेन–जेड आन्दोलनले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।

आन्दोलनपछि पुराना दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । लामो समय सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै दलभित्र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् भने कांग्रेसमा पनि समयमै महाधिवेशन गर्न दबाब बढेको छ । माओवादी केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड´ महाधिवेशन आयाेजक समितिका संयाेजक बनेका छन् । 

जेन–जेड आन्दोलनकै परिणामस्वरूप नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको तथ्यलाई धेरैले ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका छन् । दश वर्षअघि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि सुशासन, विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहप्रतिको जनअपेक्षा पूरा हुन नसक्दा असन्तोष चुलिएको थियो । यही असन्तोष जेन–जेड आन्दोलनको मूल कारण बन्यो । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाएको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो ।

एक हप्ताअघि सरकार र जेन–जेड नेताबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने अपेक्षा जगाएको छ । तर सम्झौता कार्यान्वयन, समयमै निर्वाचन र सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने कि नसक्ने विषय नै अब अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ ।