काठमाडौं । सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक ः आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनेभन्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरेर विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।

अन्तरक्रियामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार, सञ्चार क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव लिनुपर्ने बताए। संसद् बन्द रहेको अवस्थामा हतारमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा संसद् सञ्चालन भएपछि विधेयकमार्फत कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो।

‘अध्यादेश ल्याउने चोरबाटोबाट अघि बढ्ने काम गर्नु हुँदैन। सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने।

राईले प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश मन्त्रीहरू पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको संघर्षबाट नआएको टिप्पणी गर्दै लामो समयदेखि नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारका पक्षमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारबाट राज्यले पनि सिक्नुपर्ने बताए।

नेपालको संविधानका मूलभूत मान्यता समावेशिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ती आधारभूत मान्यतामाथि छेडखानी गर्ने प्रयास भए राजनीतिक असन्तुष्टि र विद्रोहको अवस्था निम्तिन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

संसद् अहिले बन्द रहेकाले प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले संसद् सञ्चालन भएपछि यस विषयमा सरकारसँग प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे सदनमा विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्ने बताए। सरकारले निरङ्कुश प्रवृत्ति अपनाउन खोजे प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने उनको भनाइ थियो।

पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि हुने हस्तक्षेपविरुद्ध आवश्यक परे आन्दोलनमा समेत साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राईले पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाको कारण, आदेश दिने निकाय र कानुनी आधारबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। केही समय विरोध गरेर मात्र यस्ता घटनालाई छाड्न नहुने भन्दै निष्कर्ष नआएसम्म निरन्तर प्रश्न उठाउनुपर्ने उनले बताए।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले सरकारका राम्रा काममा रचनात्मक सहयोग गर्नु र गलत गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी भएको बताए।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले सरकारले राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने गरी कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

उनले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको प्रयास भएको र कानुन निर्माण तथा न्यायिक संस्थाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन थालेको टिप्पणी गरिन्।

नेपाल कानुन आयोगको संरचना र भूमिकाबारे चर्चा गर्दै शर्माले स्वतन्त्र व्यक्ति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था परिवर्तन गरी आयोगलाई कानुन मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन्। कानुनमन्त्री स्वयं आयोगको अध्यक्ष हुने गरी संरचना अघि बढाउन खोजिएको विषयले आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

कानुन आयोगजस्तो संस्थाले राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावभन्दा बाहिर रहेर कानुन निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीको पद अस्थायी हुने भएकाले कुनै एक व्यक्तिको नेतृत्वमा संस्थाको दीर्घकालीन संरचना निर्धारण गर्न नहुने बताइन्।

उनले न्यायिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइन्। जिल्ला न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनसँगै मेलमिलापकर्ताको भूमिकासमेत दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको विषयले न्यायिक संस्थाको कार्यक्षेत्र र भूमिकाबारे बहस आवश्यक बनाएको उनले बताइन्।

राज्यका संस्थामा सुधार गर्ने नाममा तिनको स्वायत्तता र सकारात्मक अभ्यास कमजोर पार्न नहुने उनको भनाइ थियो। संस्थागत सुधारका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपाल पत्रकार महासंघ, कानुन व्यवसायी तथा अन्य स्वतन्त्र पेसाकर्मी एकजुट भएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन्।

शर्माले सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि राज्यका संस्थाहरू दीर्घकालीन हुने उल्लेख गरिन्। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू भविष्यमा प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि स्वतन्त्र पत्रकारिता, कानुन व्यवसाय र न्यायालयको आवश्यकता पर्ने भएकाले यी संस्थाको स्वतन्त्रता सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन कटौतीमार्फत दबाब दिने गतिविधिप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। पत्रकारका जायज माग सम्बोधनका लागि अदालतबाट आदेशसमेत आएको अवस्थामा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप थियो।

‘पत्रकारलाई नियन्त्रण गरेर विचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘पत्रकार भनेको बोलिरहने र लेखिरहने व्यक्ति हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सक्दैन।’

सञ्चारमन्त्री स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि थप सकारात्मक व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो। पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउने कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अनुचित बताउँदै शर्माले विशेष परिस्थितिमा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नियमित शासन सञ्चालनको माध्यम बनाउन नहुने बताइन्।

‘अध्यादेश संस्कृति नै गलत हो। संसद् हुँदाहुँदै विधेयकको बाटो छाडेर अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि उचित होइन,’ उनले भनिन्।

भारतको बिहारमा कुनै विषयमा लामो समयसम्म अध्यादेशमार्फत शासन गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशलाई नियमित शासनको माध्यम बनाइए संसद्को विधायिकी अधिकार र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन्।

शर्माले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विषयमा मात्र सीमित नभई पत्रकारितासँग सम्बन्धित समग्र कानुनलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। त्यसका लागि पत्रकार, कानुन व्यवसायी, न्यायिक क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच पर्याप्त परामर्श गरी समाधान खोज्नुपर्ने उनको जोड थियो।

उनले सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालयको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वायत्तता संरक्षणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्।