काठमाडौं । यो वर्षको मंसिर महिनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा ६९.९९ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार बढेको हो । 

मंसिरमा देशभर १ लाख ५८ हजार ८९९ जग्गको कारोबार भएको छ । जबकी कात्तिकमा जग्गाको कारोबार संख्या ९३ हजार ६६९ वटामा नै सिमित थियो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार मंसिर महिनामा ५१ हजार ६ सय ३२ लिखत पारित भएको हुँदा ५ हजार ७ नामसारी, १९ हजार ७ सय १९ संसोधन भएको छ । यस्तै, हाल साबिक, रोक्का र फुकुवा क्रमशः ३ हजार ४ सय ४४, ३९ हजार ४४३, ३२ हजार ९३६ वटा भएका छन् ।

यसबाहेक अपार्टमेन्ट, लिखत पारित, जग्गा दर्ता, दाखिल खारेज, मोही हक कायम, मोहीयानी हक नामसारी, मोही लगत कट्टा, जग्गा बाँडफाँड, प्रतिलिपि प्रक्रिया, गुठी अधीनस्थ जग्गाको लिखत पारित, गुठी अधीनस्थ जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, गुठी जग्गा तथा सम्पदा, गैरघर तथा जग्गासम्बन्धी लिखत पारित, स्रेस्ता एकीकरण, आयोजना फिर्ताको लिखतजस्ता कारोबार भएको विभागले जनाएको छ।
कात्तिक महिनामा लिखत पारित, नामसारी, संशोधन, हाल साबिक, रोक्का र फुकुवा क्रमशः २८ हजार ३८३, २ हजार ९ सय ८७, ९ हजार ४ सय ६२, १ हजार ७ सय ७१, २२ हजार २९१ र २२ हजार ७५ वटा भएका थिए ।

मंसिरमा सबैभन्दा धेरै कारोबार मालपोत कार्यालय कलंकीबाट भएको छ । मंसिरमा कलंकीबाट ७ हजार ९ सय ७२ वटा कारोबार भएको छ । भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाबाट ६ हजार ४ सय ४७ वटा कारोबार हुँदा भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जबाट ४ हजार ९०२ वटा जग्गा कारोबार भएको छ ।

यता, इनरुवा, चितवन र मोरङबाट क्रमशः ४ हजार ७७८, ४ हजार ३५३, ४ हजार १४४ कारोबार भएको छ ।  मंसिरमा राजश्व संकलन ७६।५१ प्रतिशतले वृृद्धि भएको छ । मंसिरमा सरकारले घरजग्गाको कारोबारबाट ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

कात्तिक महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । मंसिरमा सेवा करबाट सरकारले ३४ करोड १९ लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जबकी अघिल्लो महिना सेवा करबाट २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार संकलन भएको थियो ।

मंसिरमा रष्जिस्टेसन दस्तुरबाट सरकारले २ अर्ब ६२ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अतिरिक्त शुल्कबाट ५ लाख ५६ हजार, डोर सुविधा शुल्कबाट ४ लाख ४२ हजार, पूँजीगत लाभ करबाट १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

कात्तिकमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार, अतिरिक्त शुल्कबापत १ लाख १२ हजार, डोर सुविधा शुल्कबाट १० लाख २४ हजार, पुँजीगत लाभकरबापत ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै, कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गाको कारोबार बढाउन भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । यससँगै खस्किएको घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको हो ।

२०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६२० पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अब २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा समेत कित्ताकाट खुला भएको हो ।