काठमडाौं । इराकमा लामो समयदेखि कार्यरत ३० हजार हाराहारी नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै लामो समयदेखि इराकमा कार्यरत रहे पनि नेपालको अभिलेखीकरणमा समावेश नभएका उनीहरूलाई अभिलेखीकरणमा ल्याएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

इराकमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका नेपाली नेपाल सरकारको अभिलेखमा नभएको र अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयसँगै राहत मिल्ने जनाइएको छ । इराकको आवासीय कार्ड भएका नेपालीलाई नेपाल आएका बेला आवेदन दिए श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो ।

१५ भदौ २०६१ मा इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर नेपाल सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले यसअघि पनि २०६७ सालमा इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्पमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारलाई वैध हैसियत दिने निर्णय गरेको थियो ।

अमेरिकी सेनाको ‘कन्ट्र्याक्ट कमान्ड’ ९सेन्टाम० ले नेपालीलाई वैधता नदिए नेपाल पठाउने भन्दै २० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले वैधता दिएको थियो ।

१२ नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएपछि नेपालमा  सडक प्रदर्शन भएको थियो । त्यसपछि नेपालीलाई इराकमा कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । जुन आजसम्म पनि हटेको छैन ।

तै पनि नेपालीहरू अवैध बाटोबाट जाने गरेका छन् । नेपालबाट इराक जान प्रतिबन्ध भएपछि भारतीय मार्ग तथा दुबई हुँदै जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।

पछिल्लो समय दलालहरूको फन्दामा परेर नेपाली महिला इराकमा बेचिने गरेका छन् । भिजिट भिसामार्फत दुबईसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट इराक, ओमान लगायत देशमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला लैजाने गरिएको छ । यसअघि नै गएर काम गर्दै आएकाका हकमा मात्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

इराकमा नेपालीलाई काम गर्न जान प्रतिबन्ध भएका कारण नयाँलाई श्रम स्वीकृति प्रदान नगरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।