वीरगन्ज । वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम आइतबार बिहानदेखि सुरु भएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुरूप दायाँ र बायाँ २५-२५ मिटर चौडा पार्ने काम आइतबार बिहानदेखि डोजर चलाएर सुरु गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, मकालु होटल चोक, विर्ता, छपकैया, भन्सार हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने काम हुने जानकारी दिएको छ । 

यस्तै वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले पनि सडक विस्तार कार्यका लागि सडक विभागले माग गरेको सहयोग दिन महानगरपालिका तयार रहेको बताएका छन् ।

मेयर सिंहले भनेका छन्- 'वीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ रहेका भौतिक संरचना २५/२५ मिटर हटाउने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ फागुन २८ गतेको फैसला बमोजिम संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडाले वीरगन्ज महानगरपालिकासँग सहयोग माग गरेकोमा त्यस कार्यका लागि महानगरले जिल्ला-स्थित सुरक्षा निकायहरूलाई समेत सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।' 

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि नेपाल–भारत सीमाको मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तार गर्न लागिएको २५/२५ मिटरको क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयका २९ वटा भवन तथा व्यक्तिका निजी करिब १,२०० वटा घरहरू रहेको सडक डिभिजन हेटौडाले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा २०८१ फागुन २८ मा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको झण्डै १३ महिनापछि उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि आइतबारदेखि काम सुरु गर्न लागिएको हो ।

पटक–पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ मा विपक्षी (घरजग्गाधनीहरू) को रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको थियो । तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले अग्रसरता लिएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ फैसला भएको १ वर्षपछि अर्थात गत फागुन २४ गते मात्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखाबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र नआएको भन्दै सडक विभागले सडक विस्तारमा हात हालेको थिएन ।

२०६९ सालमा नै सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ दुवै तर्फ २५-२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकाले पनि करिब १२ सय घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि विस्कातार रोकिएको थियो ।