काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गरेको छ ।  बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले रिजाललाई निलम्बन गरेको हो ।

तर कति समय निलम्बन भएको भन्ने विषय नखुलेको जनाइएको छ । यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग जोडिएको छ । २०७३ फागुनमा पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको थियो । त्यही सम्बन्धको लाभ लिँदै दिवाकरले ४ जेठ २०७९ मा जबर्जस्ती करणी गरेका थिए ।

त्यसपछि ती पीडित महिलाले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर करणी गरेको भनिएको समयमा दिवाकरले आफू नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै अदालतमा कागजात पेस गरेका थिए ।

जाँचबुझका क्रममा चिकित्सकीय विवरण डा. यसोदा रिजालले बनाएको पाइएको थियो । उक्त विवरण अनुसार उच्च रक्तचापका कारण दिवाकार एक रात खरानीटार अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

डा. रिजाल खरानीटार अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन् । भर्ना भएका दिवाकार डा. यशोदाका बुबा थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ मा फैसला गर्दै डा. यसोदा रिजाललाइ एक महिना कैद र पाँच हजार र दिवाकरलाइ सात वर्ष र दुइ हजार जरिवाना तोक्यो ।

फैसलामा डा. रिजालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार गरेको ठहर गरेर एक महिना जेल र ५ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।

त्यसपछि ६ साउन २०८२ मा महिलाले अदालतको फैसला पेस गर्दै डा. रिजालको लाइसेन्स खारेज गर्न ती पिडित काउन्सिलमा पुगेकी थिइन् ।

तर रिजाल भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएर अमेरिका भागिसकेकी थिइन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीअनुसार कसैलाई बिरामी वा निरोगीको झुटो प्रमाणपत्र दिने, झुटा साक्षी वा वक्तव्य दिने कार्य गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन हो । यस्ता कार्यमा संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा सिधै लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने प्रावधान पनि छ ।

तर काउन्सिलले लाइसेन्स खारेजबाट जोगाउँदै केही समयका लागि मात्रै निलम्बन गरेका छ ।