काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ ।

दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा व्यवस्था छ ।

संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको सो मर्म आत्मसात् नगरेको भन्दै कानुन संशोधनको माग उठ्दै आएको थियो ।  गत कात्तिक अन्तिम साता पहिलो संविधान सभाका चार सभासदसहितको टोली (रेणु चन्द, बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायत)ले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गराउन माग गरेका थिए ।

समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मंसिर २१ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरुले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गर्ने तालिका छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ । ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने छ’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्धारित कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने छैन ।

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तयार भएको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा पेश गर्ने समय आगामी पुस १३ र १४ गते तोकिएको छ ।

बन्दसूची आयोगमा पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिनेछ ।