काठमाडौँ । भारतको मद्रास उच्च अदालतले मन्दिरले गर्ने कार्यमा निमन्त्रणा पत्र पठाउँदा जात उल्लेख नगर्न आदेश दिएको छ । 

अदालतले हिन्दू धार्मिक र परोपकारी बन्दोबस्त विभागमार्फत राज्यले सञ्चालन गर्ने मन्दिरका उत्सवहरूले जातप्रथालाई निरन्तरता दिन नहुने फैसला सुनाएको हो । मद्रास उच्च अदालतका न्यायाधीश भरत चक्रवर्तीले भारत गणतन्त्र हुनुको मुख्य उद्देश्य नै सबैलाई समान व्यवहार गर्नु रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले देशका हरेक निकायको प्रयास जातप्रथाको उन्मूलन गर्ने हुनुपर्ने र यसलाई बढवा दिने खालको हुनु नहुने कुरामा जोड दिएको छ । मन्दिरको उत्सवमा निमन्त्रणा पत्रहरूमा जात प्रयोग गरेर जातप्रथालाई निरन्तरता दिन अनुमति दिन नसकिने अदालतको ठहर छ ।

अदालतले एन। समरनद्वारा दायर गरिएको एक याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकले आगामी दिनमा मन्दिर उत्सवको निमन्त्रणा पत्रमा जात प्रयोग गर्न रोक लगाउन र मूर्ति बोक्ने श्री पदमथाङ्गीको रूपमा कार्यकारी अधिकृतले अनुमति दिएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सहभागी गराउन माग गरेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा राज्य सरकारले मन्दिरले आफैँले कुनै जातको नाम प्रयोग नगरेको, तर निमन्त्रणा पत्रमा व्यक्तिको नामसँगै उनीहरूको जातको नाम छापिएको जानकारी दिएको थियो । निमन्त्रणा पत्रहरू छापिसकिएकाले यस वर्षका लागि कुनै नयाँ निर्देशन जारी गर्न नसकिने मन्दिर व्यवस्थापनको तर्क थियो । तर, अदालतले आगामी उत्सवहरूदेखि यदि कसैले आफ्नो नामको पछाडि जात जोडेको भए, उक्त जातको अंश हटाएर केवल नाम मात्र छाप्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

शोभायात्रामा मूर्ति बोक्ने व्यक्तिको नियुक्तिको सम्बन्धमा भने अदालतले फरक मत राखेको छ । अदालतले सामान्यतया स्वयंसेवक र सक्षम भक्तजनहरूले मूर्ति बोक्ने र यसको व्यवस्थापन स्थलगत रूपमै हुने गरेको उल्लेख गर्‍यो । यस्तो प्रक्रियाको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्दा थप जटिलता र विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै अदालतले यो विषय मन्दिर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय अधिकारीहरूकै जिम्मामा छोडिदिएको छ । यसका लागि कुनै छुट्टै मानक सञ्चालन कार्यविधि  बनाउन अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।